ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ (2 ਦਸੰਬਰ)

1886 - ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਪਾਹੁਲੀਆ ਸਿੱਖ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

1859 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਹ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇਜ ਰਾਮ ਮਿਸਰ), ਮਿਸਟਰ ਕੂਪਰ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ (5 ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ 1859) ਕਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ (ਦਸਤੂਰ-ਇ-ਅਮਲ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬਰਾਹ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੰਬਧ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਰਾਜਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਰਾਜਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਪਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ (ਪੋਤਾ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ), ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲੀਆ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਏ ਮੂਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਰਾਜਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਰਾਏ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀਂਦ। ਰਣਜੀਤ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੰਗੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2% ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਕੁਝ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰਬਰਾਹ, ਗ੍ਰੰਥੀ 'ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਨ 1881 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਬਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਆਰ.ਈ. ਈਗਰਟਨ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ।

ਆਰ.ਈ. ਈਗਰਟਨ - 8-11-1881

"ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ੩੦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ"

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ, ਇੱਕ ਇਤਹਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। (ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ (state within a state) ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਊਆ 1881 'ਤੇ 1920-25 ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ)।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। 1886 ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 807, ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਕੁਝ ਘਟ ਗਿਆ।

1935 - ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕ ਪਏ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 1935 ਦੇ ਦਿਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ (ਛੋਟੀਆਂ) ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਹਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਚਾਨਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ 25 ਸਤੰਬਰ 1935 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ । ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਦੋ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੀ।

ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 1 ਦਸੰਬਰ 1935 ਨੂੰ ਭਾਟੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ (ਲਾਹੌਰ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਦਸੰਬਰ 1935 ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ 'ਤੇ ਫੇਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ: ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ, ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ (ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ) ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ -

1. ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਚੁਕ ਲਈ ਜਾਵੇ।

2. ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿਪਾਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਨਾਸਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ।

3. ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਬਾਰੇ ਮੁਸਲਮ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

4. ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ।

ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ! 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਚੁਕਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਚਮਕ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਲਏ ਗਏ। ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿ: ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ: ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1936 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਕਿਰਪਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਐਲ.ਸੀ. ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। (ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੋਂ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 15 ਦਸੰਬਰ 1935 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖ਼ਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ)। ਦੂਜਾ ਜੱਥਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ 31 ਜਨਵਰੀ 1936 ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ 1709 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਅਖ਼ੀਰ ਦਫ਼ਾ 144 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

1986 - ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ

2 ਦਸੰਬਰ 1986 ਦੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ।

1989 - ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

26 ਨਵੰਬਰ 1989 ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਹੜਾ-ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਇਲਾਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੋਮੇ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਕਾਰਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ 1989 ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

1990 - ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਮਾੜੀ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। 

2 ਦਸੰਬਰ 1990 ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਰਫ਼ ਪਤਾਸਾ ਵਾਸੀ ਮਾੜੀ ਟਾਂਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

1992 - ਗੱਟਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 

2 ਦਸੰਬਰ 1992 ਦੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਗੱਟਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਖਾੜਕੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲੇ' ਵਿੱਚ ਉੱਨੀ ਖਾੜਕੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ ਕੋਟ ਕੱਟੜ ਮਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਵਾਸੀ ਜੰਡ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਭੂਰਾ ਕੋਹਨਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਵਿੰਦਰਬੀਰ ਵਾਸੀ ਨੰਗਲੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੋੜ ਕੋਜਾਬਾਦ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਤਖਤੂਵਾਲੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸੀਏ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।

1992 - ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਦੀਵਾਲੀ ਮਿੰਨੀ ਬਾਬਾ 'ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 

2 ਦਸੰਬਰ 1992 ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਦੀਵਾਲੀ ਉਰਫ਼ ਮਿੰਨੀ ਬਾਬਾ 'ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।