ਪਿਛਲੇ
ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,
ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ
ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ
ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ, ਹਵਾ ਵਿਚਲੀਆਂ
ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ, ਲੋਹਾ ਪਿਘਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ
ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਪਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ (ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਅਤੇ
ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ) ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੀਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ
ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ
ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੂਣ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿਚ ਲੂਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਵਿਚ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੌਣ ਲਵੇ? 'ਮਾੜੀ ਧਾੜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ
ਉਤੇ' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਅੰਡ-ਪੰਡ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼
ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੂਕਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ
ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਪਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ
ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਭ ਕਿਸਾਨ ਦੀ
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਲ ਸੇਧਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਨਕਾਰਖ਼ਾਨੇ
ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੂਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਨ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ
ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ
ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨੱਕ ਵੱਢੀ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਨੱਕ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨੱਕੋ ਨੱਕੋ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਕ ਵੱਢੀ
ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਮ
ਘਸੀਟ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਸੂਪਰਸਟਰੱਕਚਰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ
ਗੱਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਵਾਹੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤਵੀਆਂ ਨਾਲ 6-7 ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਵਾਹਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿਚ
ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਵੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਗੁਥਮੁਥ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਬੀਜਣ ਸਮੇਂ ਸੀਡ ਡਰਿੱਲ ਵਿਚ ਜੀਲ੍ਹੇ ਫਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹੇ ਖੜੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਬੀਜਣੀ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਿੱਦ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜਾਂ
ਅੱਗ ਲਾਉ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹੀ ਕੀਤਿਆਂ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੱਝ
ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਝਾੜ ਵਾਹ ਕੇ ਬੀਜੀ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ
ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜੋ ਘਾਟੇ ਵਿਚ
ਗਈ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਸਟਰਾਅ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਦਾ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ-ਭੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹਰੀ, ਗਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੀਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਰਾਅ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵਿਚ ਟੁੱਟਣ ਭੁਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਟਰ ਨਾਲ ਟੰਢੇ ਵੱਢ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਏਕੜ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 140 ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 150 ਗਜ਼ ਦੂਰੀ ਦੇ 140 ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਬਨ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ 3 ਬੰਦੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਢਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਬਾਹਰ ਕਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਕਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਜੇਕਰ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕਣਕ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਘਟਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਕ ਏਕੜ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢਾਈ ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਕੋਤਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ 400 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ 900 ਰੁਪਏ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ 400 ਢਾਈ ਮਰਲੇ ਦਾ ਚਕੋਤਾ ਕੁੱਲ 1300 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਜੋ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪੁੱਜਣ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਕੋਤੇ ਤੇ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਸ ਨਾ ਜਾਣ। ਵਾਧੂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇ। ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇ:
1. ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ।
2. ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਭਾਅ ਮਿਥਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪੈਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੋੜ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ।
ਐਵੇਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ
ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰਾ
ਅੰਨਦਾਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟਿਆਂ ਅਤੇ
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਤੀਹਰੀ
ਚੌਹਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਸੰਪਰਕ : 98558-63288
