ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ।

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਸਾਨੰਦ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਦਾ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 558.55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 0.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ 0.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ (ਜਿਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੈ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰੀਫ਼ਾਈਨਰੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਰੀਫ਼ਾਈਨਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 0.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਗਭਗ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤ ਨੇ ਬਕਰੀ ਲਈ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ (ਐਮ.ਐਫ.ਆਈ.) ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਜਾਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ 24 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਹੀਨਾ ਭਾਵ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡੁੱਬੇ ਖਾਤੇ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਇਕ ਕਿਸਤ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਥੇ ਫਿਰ ਦੁਵੈਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫ਼ਸਲ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਆਦਿ ਵਰਗਾ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਬਾਬੂ ਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਕਾਰ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟਾਟਾ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ, ਮਹਿੰਦਰਾ, ਕੋਟਕ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ) 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਈ 8.50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ 30 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਤਕ ਲੈ ਲਵੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਪਣੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਵੇਖਦੇ ਵਾਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਜੋ ਅਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਬਕਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ? ਮੰਨ ਲਉ ਜੇ ਇਕ ਬਕਰੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਕਰੀ ਲਈ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 0.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਟਾ ਦੀ ਨੈਨੋ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਝੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਯਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਦੁਵੈਤ ਖ਼ੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੱਖ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਗਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀਆਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦਵੈਤ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 6.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡੀਫ਼ਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਡੁਬਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਡੁਬਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 'ਕਰੋਨੀ ਕੈਪਿਟਾਲਿਜ਼ਮ' ਭਾਵ ਯਾਰਾਨਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ।' ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਡੁਬਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।' ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਰਥਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।' ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ (ਜਿਹੜਾ ਕੁਲ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਆਰਥਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਫੈਲੇਗੀ।' ਕੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਹੈ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ? ਕੁੱਝ ਦਰਜਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੁਬਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ 'ਆਰਥਕ ਸਮਝਦਾਰੀ' ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੁਬਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ 'ਗ਼ਲਤ ਆਰਥਕ ਕਦਮ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 'ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ' ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਹੁੰਚ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਬੀਬੇ ਰਾਣੇ' ਅਤੇ ਬਹੁਤ 'ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ' ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ 'ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ' ਅਤੇ 'ਬਦਮਾਸ਼' ਹਨ। ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਈ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ 2017 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਖਾਵਾ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਹੀ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤਕ, ਮੁਰੱਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਸ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿਪਸ, ਕੁਰਕੁਰੇ, ਦਾਲਾਂ, ਭੁਜੀਆ ਆਦਿ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾਬੰਦ ਭੋਜਨ ਤਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਗਈਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਰਲੇ, ਟਾਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਚਟਣੀ (ਖੱਟੀ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀ) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਲੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਕਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਬਿਰਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੌਂ-ਬਾਰਾਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠਲੇ ਆਰਥਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 'ਮੁੜ ਮੁੜ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ' ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚੋਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ਼ 10000 ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਸੀ। ਪਿਛੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਪਿਛੋਂ ਚਲੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਦਵੈਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ।  (ਬਾਕੀ ਕਲ)
ਸੰਪਰਕ : 93544-30211