ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ : ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ
Behbal Kalan Goli Kand: ਕੋਟਕਪੂਰਾ(ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾ ਦੀਆਂ ਚਲਾਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸ (ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ, ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ) ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕੇਸ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕੇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 150 ਗਵਾਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਕਤਾਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਹਿਜ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ
ਪਰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨਗੇ।
