ਕੀ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ) - ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦਿਆਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਖਲੇ ਸੰਸੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ।
ਜਾਂਚ ਘੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੁਰਜ਼ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ‘ਚ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਪੋਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਹਰਫ਼ ਸੀਨਾ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
Bargari kand
2 ਜੂਨ, 25 ਸਤੰਬਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ 2 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। 16 ਮਈ 2021 ਨੂੰ 6 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਨਾਤਾ ਬਲਾਤਾਕਾਰੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਐਸਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਇੱਕਤਰ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ 467 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲਿਆ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਰ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਸੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਇਹ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਗਵਾਹ, ਸਬੂਤ, ਸੌਦਾ-ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
