Advertisement

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ

ROZANA SPOKESMAN
Published Feb 8, 2019, 1:43 pm IST
Updated Feb 8, 2019, 1:43 pm IST
ਕਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ......
File photo of Behbal Kalan Goli Kand
 File photo of Behbal Kalan Goli Kand

ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 'ਸਿੱਟ' ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਐਸ.ਪੀ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਜਾਖ਼ਾਨਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 'ਸਿੱਟ' ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਾਹਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਉਥੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਐਸ.ਪੀ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਕਤ ਦਲੀਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵਜਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 

Location: India, Punjab
Advertisement

 

Advertisement