ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਲੋਂ ਮਈ 2007 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ.....
ਕੋਟਕਪੂਰਾ/ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ : ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਲੋਂ ਮਈ 2007 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲਾਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 1998 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਦੋਹਾਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 'ਦਰਬਾਰ-ਏ-ਖ਼ਾਲਸਾ'
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਅਤੇ 30 ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਸਥਾਨਕ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਗਏ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਆਦਿ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਲੋਂ ਮਈ 2007 'ਚ ਅਪਣੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਚਲੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਿਰੁਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਈ.ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਧ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗਾ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਈ 2007 ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੇ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ
ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਵਾਂਗ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁਕੋ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣਗੇ।
