ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਸਮੇਂਤ 30 ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਸਮੇਂਤ 30 ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਅਪਣੇ ਇਕ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮਕਾਨਨੁਮਾ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਮਲਕੀਅਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸ. ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚਣ ਸਮੇ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਲਟੇ ਬਾਂਸ ਬਰੇਲੀ ਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 699 ਮਿਤੀ 16 ਦਸੰਬਰ 2011, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 19 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਹਮ ਸਲਾਹ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਦੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਧਿਰ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕੋਠੀ ਸ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜਾਤਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਜਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸਮੇਂਤ 30 ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਸੰਨ ਦੀ ਰਕਮ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਜ ਸਮੇਤ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਸਕੇ।