ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ) : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
Kartarpur Sahib
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ਰੀ ਟਰੈਵਲ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ਰੀ ਟਰੈਵਲ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲੱਗਣ ਲਗੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਖਰੀ ਸੀਆਈਡੀ ਰੀਪੋਰਟ ਲਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਵਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਮਿਥੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Kartarpur Sahib
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ 9 ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਨਸਚਿਤਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ਰੀ ਟਰੈਵਲ ਲਈ ਇਸੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ਰੀ ਟਰੈਵਲ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
