ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ

 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ- ਜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਗਿ: ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਕਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, 13 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ, 13 ਮਾਰਚ 2018 - 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ਿਲਮ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ, 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਫ਼ਿਲਮ ਵਾਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ  ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲਈ, 5-6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।

nanak Shah Fakir

ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਰਮ ਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਆਨ। ਜੇ ਫ਼ਿਲਮ ਬੈਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਕਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਣ ਤਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਸੱਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ? ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਸੱਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇਗੇ। ਉਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੁੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੁੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕੋ  ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।