ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਸੰਸਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ....
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਸੰਸਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸੰਨ 1925 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1920 ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ।
ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। 1925 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੇ 1965 ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂ.ਪੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਪਰੰਤ 17 ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਸੰਨ 1996 ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਨ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈ-ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।
2011 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 2016 ਤਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 2019 ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੱਕੜ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਸਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 2003 'ਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਮੋਹਰ 2016 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਗਈ। ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰ-ਸੇਵਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਹੂ-ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਤਿਖੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਰਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸ.ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸਿੱਧੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ ਅਦਾਰਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
