ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
Bargari Kand
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ 7 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
CBI
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਇਹ ਤੋਤਾ'' ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤੇਗੀ।
Sukhjinder Singh randhawa
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਪਵੇਗਾ।
