ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ..

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗੱਸਤ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ.ਖੇਹਰ, ਜਸਟਿਸ ਏੇ.ਕੇ. ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੰਕੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ਏਜੰਸੀ)