ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ

ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਥੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ 'ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਛੇਕੂਨਾਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ, ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਡਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਥ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਅਰਥਾਤ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਉਕਤ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਫ਼ਰੋਲਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਡਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪਰ ਢਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਢਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਗਿ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਵੇ, ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਾਵੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕੌਮ 'ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

Nanak Shah Fakir

ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅੰਤ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਬਣੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਧੜਾ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ, ਕਈ ਸ਼ਖਸ ਅਪਣਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯਤਨ ਸਰਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜੇਲ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਜੋ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ।ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ' ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਥਦਰਦੀ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ 'ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ' ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਘੌਖਣ ਸਮੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀਨ ਹਟਾ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਪੰਥਦਰਦੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ? ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਰੂਪੀ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।