ਤਰਨਤਾਰਨ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀ ਹਨ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਅਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ?
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀ? ਇਕ ਸਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜਥੇਦਾਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਗਿ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਗਿ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 18/6/2014 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਿ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੌਰਾਨ ਗਿ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਗਿ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਿ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ।

ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਗਰੇਡ ਤਹਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੁਨੀਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਡ ਪ੍ਰੀਸਟ ਭਾਵ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਿ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।