ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ 'ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909' ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਖ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ, ਤਲਾਕ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ ਦੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' 'ਚ ਛਪੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਕਹੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ 2008 'ਚ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਇਕ ਵਖਰੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਖਰਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਵਰਗਾ ਸੰਪੂਰਨ ਐਕਟ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਢੀਂਡਸੇ ਤੇ ਭੂੰਦੜ ਹੁਰਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਖਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਲਿਖ ਕੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ।
