ਤਰਨਤਾਰਨ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ,  ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇਊ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਊ,  ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸੱਭ ਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿਤਾ। 72 ਘੰਟੇ ਤਕ ਤੋਪਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਅਸਲੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਨ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਟਾਇਰ ਪਾ-ਪਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂਧਾਮ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। 72 ਘੰਟੇ ਤਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਂਗਲ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਰੁਕਿਆ। ਦਰਜਨਾਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਕ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਈ 1998 ਵਿਚ ਆਰ.ਐਨ.ਕੁਮਾਰ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਧੇ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 300-400 ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹਰੀਕੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 15-20 ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੋੜਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਪਤ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।