ਇਟਾਨਗਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ 8 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 156 ਕਿਮੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਜਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੇਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ 8 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੱਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ। ਵਿਜੇਨਗਰ, ਚਾਂਗਲਾਂਗ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ - ਡਿਵਿਜਨਲ ਕਸਬਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਮਿਆਓ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਫਤੇ 'ਚ ੧ ਵਾਰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਣ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੁਮਲੀ ਏਦੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਚਕਮਾ ਅਤੇ ਹਾਜੋਂਗ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਲਈ 8 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਟਾਇਲੇਟ ਸੀਟ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਈ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 10, 800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 9200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਡੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰਤ - ਚੀਨ - ਮਿਆਂਮਾਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਨੰਦਫਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀ 150 ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਲਈ 8000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਕੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 156 ਕਿਮੀ ਚਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਏਡੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ- ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ।
