ਰਾਂਚੀ, 6 ਜਨਵਰੀ : ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦੇਵਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 89 ਲੱਖ, 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀਆਂ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਲਾਲੂ, ਰਾਣਾ, ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 16 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਸਾਮੁੰਡਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੀ ਵੀਡੀਉ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।  ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ, 420, 467, 471ਏ, 477 ਏ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਉਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲਣਗੀਆਂ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ ਕਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਖਰੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲਣਗੀਆਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮਹੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਫੂਲਚੰਦ ਅਤੇ ਬੇਕ ਜੂਲੀਅਸ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ-ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।  ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤਕ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ 15 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ : ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾਲੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲਾਲੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਿਤਰੰਜਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਕ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ
ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ 1994 ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਵਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 89 ਲੱਖ, 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਲ 38 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ। ਲਾਲੂ ਵਿਰੁਧ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਲ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਂਚੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਾਲੂ ਵਿਰੁਧ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।   ਉਂਜ ਤਾਂ 1984 ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ 1993 ਵਿਚ ਦਿਲੀਪ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਚਰਚਿਤ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅਣਬਣ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘੁਟਾਲਾ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। 27 ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। 11 ਮਾਰਚ, 1996 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਾਲੂ ਸਮੇਤ 56 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ 1997 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਖਰਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਂਚੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।