ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 11.08 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 10.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਚਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
