ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਮੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰਤੀ 'ਤੇ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਕੇਸ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਾਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ,''ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਸੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਵਰਡ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗੋ ਟੂ ਹੈੱਲ।'' ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਜੋ ਕਾਰਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ,''ਮੇਰੇ ਮੁਵਕਿਲ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।''

ਕਾਰਤੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਅਰਸੈੱਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਐੱਫ.ਆਈ.ਪੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ 2007 ਦੇ ਹਨ। 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ, ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।