ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਪਤ
ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ( ਸੀਬੀਡੀਟੀ ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਛੁਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖੂਫੀਆ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
