ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਭੀਮ, ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਚਾਰਜ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਰਹੇਗੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਦ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 2,512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਚਾਰਜ?
2012 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ (ਲੈਣ-ਦੇਣ) 'ਤੇ 0.75 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਤੈਅ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਚਾਰਜ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਈ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਚਾਰਜ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚਾਰਜ ਦੀ ਲਿਮਟ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਚਾਰਜ 0.90 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 1,000 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ।
