ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਦਾ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਰ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਬਿਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪ਼ਤਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਨਾ ਬਿਲ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਬਿਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲ 'ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਤਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
