ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਸਸ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੂਰਲ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਰ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਵਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣਨੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਵਲੋਂ ਵਾਜ਼ਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਗੈਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ।  ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਪੀ. ਐਨ. ਜੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।