ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼ੋਪੀਆਂ 'ਚ ਬੀਤੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਨੋਵਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇਕ ਟੁਕੜੀ 'ਤੇ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫੋਜ਼ ਦੀ ਟੁੱਕੜੀ ਨੇ ਭੀੜ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 24 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਜਰ ਆਦਿਤਿਆ ਕੋਈ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਉੂਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਫ਼ਸਪਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੇਖਰ ਨਫਾੜੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੋਏਬ ਆਲਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ।
