ਦੇਸ਼ ਦੇ 48 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 48 ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਸ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1580 (33 ਫ਼ੀ ਸਦ) ਸਾਂਸਦਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 48 ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 45 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਔਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਅਗਵਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 12 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ (7) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (6) ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ 4896 ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚੋਂ 4845 ਦੇਵਿਸਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ 776 ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 768 ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ 4120 ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 4077 ਦਾ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਵਾਈਜ਼ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (12) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ (11), ਓਡੀਸ਼ਾ (5) ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (5) ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਏਡੀਆਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 26 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 14 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 327 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 118 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 47 ਅਜਿਹੇ 24 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (65) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ (62) ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ (52) ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
