ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿਤਰੀ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
to
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿਤਰ ਆਈ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜੋ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ
image ਹੋਏ ਹਨ, ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾੜੀ ਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਡੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੇ ਜਿਥੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਉ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁਧ ਐਲਾਨੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
