ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੱਲ ਕੁੱਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਢਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ

ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।