ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਫ
ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਫ ਸੀਜਨ 2018 - 19 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਝੋਨਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੰਟਾਈ ਲਈ 3 ,710 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਨਗਰੇਨ , ਮਾਰਕਫੈਡ , ਪਨਸਪ , ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੁਦਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ( ਪੀ . ਐਸ . ਡਬਲਿਊ . ਸੀ . ), ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਗਰੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ( ਪੀ . ਏ . ਐਫ . ਸੀ . ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕੀ ਨਿਗਮ (ਐਫ . ਸੀ . ਆਈ ) ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਦਿਅ , ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਇਜ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਝੋਨਾ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਢਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2017 - 18 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਰ . ਓ . ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਮਿੱਲਾਂ31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੰਟਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਢਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਝੋਨੇ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਮਿੱਲਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੀਆਂ , ਉਹ ਮੁਢਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਝੋਨੇ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਪਲੈਕ੍ਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਾਇਰ ਅਤੇ ਸੋਰਟੈਕਸਿਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੰਡ ਲਈ ਲਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸਾਲ 190 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਫ . ਸੀ . ਆਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਚਾਵਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 31 ਮਾਰਚ , 2019 ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੈਡਿਟ ਇੰਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਇੰਡਿਆ ਲਿਮਿਟੇਡ ( ਸੀਆਈਬੀਆਈਏਲ ) ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।