ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਬੋਹਰ, ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
