ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲਾਹੇ ਗਏ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਝੰਡੇ
Published : Oct 7, 2020, 6:05 pm IST
Updated : Oct 7, 2020, 6:35 pm IST
SHARE ARTICLE
Ajmer Singh Lakhowal
Ajmer Singh Lakhowal

ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭਰੋਸਾ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ  ਇਕੱਲਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਹ 'ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ  ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਗ਼ੱਦਾਰ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਖਬੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭਾਕਿਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

photo Ajmer Singh Lakhowal

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ  ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

 Ajmer Singh LakhowalAjmer Singh Lakhowal

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਸੀ ਕਿ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੱਖੋਵਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

 Ajmer Singh LakhowalAjmer Singh Lakhowal

ਵਕੀਲ ਜੀ.ਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ’ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਬ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਚ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਲੁਤਫ਼,

22 Feb 2026 1:37 PM

ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ! ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕ.

21 Feb 2026 3:02 PM
Advertisement