ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਾਹੇ ਲੱਗ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Farmer

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦਾ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

Farmer

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ “ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਥੋਂ ਤਕ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

Punjab 

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰੀਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੀ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛਲਣੀ-ਛਲਣੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਜਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਅਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਅਪਣਾ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।' ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛੁਡਵਾ ਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸਣ ਲਈ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ।

Wheat Crop

ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਖਾਣ ਯੋਗ ਤੇਲ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੇਚਣ-ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

WHEAT AT MANDI

ਉਹ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੇਚ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਸਤੂ, ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਮੁਨੀਮ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮੰਡੀਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

PM Modi

ਫਿਰ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਫ਼ਸਲ ਚੋਖੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧੰਨਾ ਸੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੌਕੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾ ਰਿਹੈ।

Farmer

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੋਹਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿਟਲਰੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਨੇਰ ਨਗਰੀ ਚੌਪਟ ਰਾਜਾ ਜਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਇਕ ਭਾਅ ਹੋ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ।

petrol and diesel

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਲੀਟਰ ਪਟਰੌਲ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 46 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ., ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।

Farming

ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਚਲੀ ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗ਼ਰਕ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਸੱਭ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਜਵਾਨੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਇਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।

FARMER

ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਤੇ ਨਵ ਜਨਮਿਆਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਨੇ  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ?

Farming

'ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਕਨੇ ਦੂੰਗਾ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਚ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਦੋਂ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਜਾਂ ਭਜਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਲਹਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ  ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਸ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98151-64358