
ਅਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 24 ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Punjab Farmer
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਐਸਐਸਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 6426 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 6223 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 203 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
BJP
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਪਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi
ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2016 ਵਿਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦਲਵਈ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਡਬਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਜਾਂ ਘਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Narendra Singh Tomar
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਐਨਐਸਐਸਓ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇ 2013 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Farmer
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰ।
- ਮਾਡਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ।
-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਮੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
National sample survey office
- ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
-ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਸ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸੀ।
-ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ
Modi government
ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ-ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। 6000 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 4000 ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ।
Farmer Help
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 8000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 4000-4000 ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਤ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ।ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ 10,000 ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।