ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4.94 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 9.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ 37 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ।
ਯਾਨੀ ਅਗਲੀ ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 7.62 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।