ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਦਰੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 67.82 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਸਿਕਿਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿਚ ਫੰਡ.....
Agriculture
......ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਫੰਡ ਤਹਿਤ 1,342 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 67.11 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸਿਕਿਮ ਵਿਚ 55.090 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 15,880 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦਾ ਫੰਡ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
Agriculture
ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਾਮਾਨ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 12.5 ਮਿਲੀਅਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "33 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 4.71 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 2.75 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.65 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।"
