ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਜੀਵ ਨਰਾਇਣ ਰੈਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ।

High court stops collecting fines from farmers for burning straw

ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉਤੇ ਹੀ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।