ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮੀਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ 577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ NIA ਦਾ ਛਾਪਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ(ਆਰਡੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 2640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਹੁਣ 1320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 38,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਰਚੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਰਚੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 3217 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
India's budget will be a beacon of hope for world: PM Modi
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਤੇ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 45.38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
