ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਵਸਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ: ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ

Kailash Chaudhary

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਸਰਘੀ ਵੇਲਾ (ਊਸ਼ਾ

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਸਰਘੀ ਵੇਲਾ (ਊਸ਼ਾ ਕਾਲ) ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ–ਟੋਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ–ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਬਜ਼ਾਰ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 1.30 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖਾਣ–ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ–ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਛੂਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ, ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੇਰੋਕ ਚਲਦੇ ਰਹੇ।

ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ–ਕਾਲ ਦੀ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਤੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ–ਕਾਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਰਕਿਟ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ–ਵੇਚ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ।

ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ, ਦਾਲ਼ਾਂ, ਤੇਲ–ਬੀਜ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖਾਣ–ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਏਪੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀਸੀ, ਤਾਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਏਪੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦਾ ਏਕਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ–ਟੋਕ ਦੇ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਮੁਖੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਮੁੱਲ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ (ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਜੋ ਖੇਤੀ–ਕਾਰੋਬਾਰ ਫ਼ਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮੁੱਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾ ਇਹ ਜੋਖ਼ਮ ਅਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

farmer farmer

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ–ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਨਾਲ ਫ਼ਾਰਮ ਗੇਟ ਇਨਫ਼੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤਕ ਪੁੱਜਦੇ–ਪੁੱਜਦੇ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਫੱਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮ ਗੇਟ ਇਨਫ਼੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ–ਤੇੜੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਣ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਚੋਖੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੋਰੋਨਾ–ਕਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਸੱਭ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਲ ਜਾਂ ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ–ਤੇੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਲਗਣ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ–ਕਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਵਸਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣੇਗੀ