ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Paddy
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Paddy Straw
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
High Court
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
