ਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 83 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਦਿਨ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
Farmer
ਇਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕਲੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਭਗੌੜੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।
Farmerਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 83 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Farmer
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਮੀਨਲ ਧਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜ੍ਹੇਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਡੱਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
