ਮੁਹਾਲੀ:ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹਨ।
BALJIT SINGH
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ।
BALJIT SINGH
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰੇਕ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।
BALJIT SINGH
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 30 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ 1 , ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 119 ਉਪਧਾਰਾ 1 ਦੇ ਉ,ਅ,ੲ,ਸ,ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਧਾਰਾ 180 ਉਪਧਾਰਾ 1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਦਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਤੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
