ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਰਹਰ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 5450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ 3900 ਤੋਂ 4000 ਹੈ। ਵਿਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਅਰਹਰ ਅਪਣੇ ਆਪ 3600 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਗ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 6975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ 5200 ਤੋਂ 5300 ਹੈ। ਛੋਲੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 4400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ 4000 ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਵਾਰ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 2300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ 1600 ਤੋਂ 1700 ਹੈ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 4400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ 3700 ਤੋਂ 4000 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੀ ਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਿਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਤੂਰ ਵਰਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2012 - 13 ਤੋਂ 2015 - 16 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪੂਰਣ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ (ਐਨਏਐਫ਼ਆਈਐਸ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2015 - 16 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਈ 2012 -13 ਦੇ 6,426 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 8,059 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਐਨਏਐਫ਼ਆਈਐਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।