ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਲੱਭਧ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2019-20 ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Farmers
ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
Farmer
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 8.16 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਘਟ ਹੈ।
Farmer
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਜਦਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 7.6 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Farmer
ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫੰਡ ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਧ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
Farmer
ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
