ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Stubble Burning
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੁਰਮਾਨਾ) ਨਿਯਮ, 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 2,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੋ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
