Farming News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ 15632 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ, ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦ 85 ਲੱਖ ਟਨ ’ਚੋਂ 80 ਲੱਖ ਟਨ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
So far only 45 percent of the target of 185 lakh tons has been completed:: ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲੇ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਪਨਸਪ, ਮਾਰਕਫ਼ੈਡ ਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ 80 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆਕਿ ਕੁੱਲ 5500 ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ’ਚੋਂ 3900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2800 ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦ 85 ਲੱਖ ਟਨ ’ਚੋਂ 80 ਲੱਖ ਟਨ ਖ਼ਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 41300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਯਾਨੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ’ਚੋਂ 15632 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ 6.5 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ’ਚੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਥਾਉਂ-ਥਾਈਂ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ 3.5 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ 80 ਲੱਖ ਟਨ ’ਚੋਂ 45 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਫ਼ੈਡ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ 21 ਲੱਖ ਟਨ , ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਨੇ 32 ਲੱਖ ਟਨ ਤੇ ਪਨਸਪ ਨੇ 17 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਤਕਰਾਰ, ਰੇੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਢਿੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 9000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਝੋਨੇ ’ਚੋਂ ਚਾਵਲ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਥਾ ਕੇਵਲ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਕਲਣਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ 2320 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
