Advertisement
  ਖੇਤੀਬਾੜੀ   ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ  07 Sep 2019  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2.0 ਦੇ 100 ਦਿਨ: ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡਬਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ!

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2.0 ਦੇ 100 ਦਿਨ: ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡਬਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ!

ਏਜੰਸੀ | Edited by : ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ
Published Sep 7, 2019, 1:29 pm IST
Updated Sep 7, 2019, 1:30 pm IST
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
100 days of modi government 2 focus on farmers achievements
 100 days of modi government 2 focus on farmers achievements

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2.0 ਦੇ ਸੌ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼  ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸੌ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।

Agriculture Agriculture

ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰਾ ਰਾਜੀਵ ਜੇਟਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

Agriculture Agriculture

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਇਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਐਮਪੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁਣ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ, ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਚਮਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

Money Money

ਇਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 10774.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪੈਣ।

ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ-ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ 87,217.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Agriculture Agriculture

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਇਸ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 140 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019- 20 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 1,30,485 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਸਤੇ ਰੇਟ' ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸੀਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Agriculture Agriculture

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਲਓ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ 7 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 14.5 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2.0 ਨੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ, ਸੂਤੀ, ਕਬੂਤਰ, ਤਿਲ, ਉੜ ਦੀ ਦਾਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 311 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵਿਚ 262 ਰੁਪਏ, ਤਿਲ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿਚ 236, ਦਾਲ ਵਿਚ 125 ਰੁਪਏ, ਕਪਾਹ ਵਿਚ 105 ਰੁਪਏ, ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਵਿਚ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਚ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ।

Agriculture Agriculture

ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਬਲਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 75 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨਗੇ।

farming News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।

Location: India, Delhi, New Delhi
Advertisement
Advertisement

 

Advertisement
Advertisement