ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਭੇਜੀ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Narendra Modi
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਾਡਰਨ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
Agriculture Infrastructure Fund
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਐ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ?
- ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣਾ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
-ਇਹ ਫੰਡ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
cold storage
- ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਸਾਈਲੋ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਫੰਡ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਵਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਐ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
Primary Agri Credit Society
-ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਐਗਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਿਨਿਓਰ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਐਗਰੀਟੈਕ ਪਲੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਮਿਲਣਗੇ।
Food Processing Unit
-ਲੋਨ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵਿਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 7 ਸਾਲ ਤਕ ਮਿਲੇਗਾ।
-ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫ਼ਲ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
Farmer
-ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਪੀਏਸੀਐਸ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਐਫਪੀਓ, ਐਸਐਚਜੀ, ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਉੱਦਮੀ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ-ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ?
