ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਚੰਡੀਗੜ•, 23 ਅਗਸਤ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 6.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬੰਧਤ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 10 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਜਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੱਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਨਸਲ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ, ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਉੱਦਮ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੈਚ ਡੇਅਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੇਂਦਰ, ਬੀਜਾ(ਲੁਧਿਆਣਾ), ਚਤਾਮਲੀ(ਰੋਪੜ), ਗਿੱਲ(ਮੋਗਾ), ਬੁੱਲਖੁਰਾਣਾ(ਸ੍ਰੀਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ), ਸਰਦੂਲਗੜ(ਮਾਨਸਾ) ਫਗਵਾੜਾ(ਕਪੂਰਥਲਾ) ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ(ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 31 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.00 ਵਜੇ ਉਕਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਦੁੱਧ ਚੁਆਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੱਟੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ 25 ਤੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਰ•ੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 2093 ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੁੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 784 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
