ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। 1032 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਲਾਲ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 1032 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁਣ ਜਨ ਦਵਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ 526 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 5358 ਜਨ ਦਵਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਰੁਸਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਨ ਦਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਵਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਔਸਤਨ 20 ਟਰੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।